चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनके साथ नई सरकार के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। अब देश में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, ऐसे में नई सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द ही शुरू कर सकती है।1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू हैं। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और अब तक कुल सात वेतन आयोग आ चुके हैं।आठवें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पिछले दिसंबर में सरकार ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और ऐसी प्रबल संभावना है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकती है। आठवें वेतन आयोग के गठन से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.6 से 8 गुना हो सकता है। वहीं, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹25,000 होने की पूरी संभावना है। आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹66,000 होने की भी संभावना है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग में यह ₹18,000 था। यह एक बड़ी मांग और संभावना है कि जल्द ही केंद्र सरकार इसके बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
