कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण ने आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल से हड़ताक्षर की मांग, राज्यपाल बिल नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायगढ़: पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष संजय देवागंन एवम ग्रामीण अध्यक्ष बबलू साहू के साथ दर्जनों पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरक्षण के मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के नाम डिप्टी कलेक्टर रमेश कुमार मोर को ज्ञापन सौंपा। बता दे कि आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में ज्ञापन सौंप कर नवीन आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल से हस्ताक्षर करने की मांग की गई है।

प्रदेश में नवीन आरक्षण विधेयक को लेकर रार मचा हुआ है। राज भवन और मुख्यमंत्री निवास में तकरार नजर आ रहा है। आज पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष संजय देवागंन ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दवाब के कारण राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने में विलंब किया जा रहा है। लिहाजा नवीन आरक्षण विधेयक अधर में लटका हुआ है। ।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर जन हित और समाज हित में वर्षों से उलझे पड़े एवं पेचीदा मुद्दों पर सशक्त व त्वरित निर्णय लिया गया है। वही जनसंख्या घनत्व (क्वांटिफायेबल डाटा) एवं प्रदेश में भागीदारी के आधार पर सामाजिक न्याय हेतु उचित तथा विधि सम्मत आरक्षण सुधार करने के लिए 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नवीन आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। एवम राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया है। लेकिन हस्ताक्षर नही होने से नवीन आरक्षण विधेयक पारित नही हो सका है। जिससे संबधित पक्षों को इसका लाभ नही मिल रहा है।

मालूम हो कि इस विधेयक के कानून का रूप ले लेने के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% ,अनुसूचित जाति वर्ग को 13% ,अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण की पात्रता प्रदेश स्तर पर शिक्षण संस्थाओं , शासकीय नौकरियों और शासकीय योजनाओं में प्राप्त होगी।

महामहिम राज्यपाल से मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उनका अधिकार एवं उचित न्याय प्रदान करते हुए, राजनैतिक दुर्भावना को त्यागकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भूपेश सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित संशोधित नवीन आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाए।