छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों की राजधानी रायपुर में आयोजित बैठक में राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान डीए एवं डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने का किए गए वादे को प्रदेश के मुख्य मंत्री,वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव को 31 जुलाई को दिए गए ज्ञापन एवं वित्त मंत्री से चर्चा के बाद भी एक जनवरी 2024 से देय चार प्रतिशत डीए/डीआर की घोषणा आज पर्यंत नही होने से प्रदेश के कर्मचारियों के आक्रोश देखते हुए 9 सितंबर को मंत्रालय,संचालनालय, सहित प्रदेश के समस्त कार्यालय,विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी ,अधिकारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008 के निर्धारित सेटअप एवं शिक्षा का अधिकार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उलंघन कर किए जा रहे युक्तियुक्त करण का विरोध करते हुए चार शिक्षक संगठनों से बने शिक्षक संघर्ष मोर्चा की हड़ताल को अपना समर्थन दिया।बैठक को कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत,संरक्षक तीरथ लाल सेन, लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा,संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक संजय तिवारी,अधिकारी कर्मचारी संघ के करण सिंह अटेरिया, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के टी आर धृतलहरे, मुन्ना लाल निर्मलकर,स्टेट गैरेज शासकीय कर्मचारी संघ बालकृष्ण साहू, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के अशोक कुमार नवरे,दीपक शर्मा,राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ विद्याभूषण दुबे,कोषालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह,निगम मंडल कर्मचारी संघ के संजय सक्सेना,चिकित्सा अधिकारी संघ के डॉ गोकुल सरकार, पेंशनधारी कल्याण सिंह के वाय ए कुरेशी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ नरेंद्र सिंह ठाकुर,प्रगति शील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के गोपाल साहू के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों सतीश पसेरिया, बी के शुक्ला, जाहिद खान आदि उपस्थित थे।