रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अंबिकापुर शासकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। प्रारंभ में इस परियोजना के लिए 374.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन निर्माण कार्यों में विस्तार और लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब 472.58 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार, परियोजना की कुल लागत में 98 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि को स्वीकृति मिली है।
उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अब तक कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास भवन, महाविद्यालय भवन, बाउंड्री वॉल, आंतरिक और बाह्य सड़कें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एनिमल हाउस, ड्रेनेज सिस्टम, रिटेनिंग वॉल और टो वॉल का निर्माण शामिल है। इन भवनों को चिकित्सा विभाग द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल रहा है।
अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, बाहरी जल आपूर्ति और सीवर लाइन का निर्माण कार्य शेष है। शासन की प्राथमिकता इन कार्यों को शीघ्र पूरा कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को पूरी तरह कार्यशील बनाना है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नयन को लेकर सजग है, जिससे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालय प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक और उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा सके।
प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के तहत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इससे डॉक्टरों, छात्रों और मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय भवन के निर्माण को गति देने के लिए राज्य सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने से अंबिकापुर के साथ साथ आसपास के जिलों के मरीजों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
CG: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए वित्त विभाग से पुनरीक्षित प्रशासकीय को स्वीकृति….लागत में 98 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि को मिली मंजूरी
